मुंबई (प्रतिनिधी) : सिकलसेल आजारासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवलेला आहे. हाच न्याय थॅलेसेमिया रुग्णांनाही मिळावा, यासाठी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर लवकरच केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे थॅलेसेमिया आजाराचा राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश करण्याची विनंती करणार आहे. दोन्ही आजार हे रक्ताशी संबंधित असून, त्यावर प्रतिबंध व उपचारासाठी व्यापक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
बैठकीत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी थॅलेसेमिया संदर्भातील निदान, उपचार, प्रशिक्षण, रुग्णांसाठीच्या कल्याणकारी योजना, तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील तरतूदींचा सविस्तर आढावा घेतला.थॅलेसेमिया निर्मूलनाच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी आयुक्त, आरोग्य सेवा यांना दिल्या आहेत. या समितीच्या नेतृत्वाखाली निदान, प्रतिबंध, उपचार व जनजागृतीचे कार्य एकत्रितपणे राबवले जाईल.विवाहपूर्व व गर्भवती मातांची थॅलेसेमिया तपासणी अनिवार्य करावी, असे आवाहन आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी केले.
याशिवाय महाविद्यालयीन युवकांची तपासणीसुद्धा तातडीने राबवणे गरजेचे आहे. या आजाराविषयी समाजात व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी प्रभावी माध्यमांचा वापर केला जाईल.या कार्यात जनकल्याण समिती व इतर सेवाभावी संस्थांचे योगदान भरीव आहे. त्यांच्या मदतीने थायलेसेमिया प्रतिबंधासाठी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात कार्य सुरु आहे. राज्य शासनाच्या वतीने या लढ्यात सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. या बैठकीला आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ कादंबरी बलकवडे, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहायक संचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रतिनिधी अतुल वजे, प्रमोद गोजे व इतर आरोग्य विभागातील अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित होते.
