आरटीआयच्या सक्षमीकरणासाठी आवाज उठवू : हर्षवर्धन सपकाळ
मुंबई (प्रतिनिधी) : लोकशाही शासन व्यवस्थेत जनतेला मुलभूत हक्क व अधिकार दिलेले आहेत. त्याचाच पुढचा विचार करुन काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहनसिंह सरकारने जनतेला माहितीचा अधिकार कायदा दिला. या कायद्याने सरकारवर अंकुश ठेवण्यास मदत झाली, भ्रष्टाचार उघड झाले. परंतु २०१४ पासून केंद्रात आलेल्या भाजपाच्या मोदी सरकारने या कायद्यात बदल करून तो कमकुवत केला आहे. आता पुन्हा एकदा माहिती अधिकार कायदा सक्षम करण्यासाठी आवाज उठवण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने आणलेल्या माहिती अधिकार कायद्याला आज २० वर्षे झाली आहेत, जनतेला दिलेल्या या महत्वाच्या कायदेशीर अधिकाराची धार मात्र भाजपा सरकार बोथट करत आहे. विचारलेली माहिती न देणे, माहिती अधिकार आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवणे, वैयक्तीक माहिती आहे अशी सबब देऊन माहिती न देणे हे प्रकार सुरु आहेत. आता तर आरटीआयच्या कक्षेतून रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोगालाही वगळले आहे. मतदानाचे सीसीटीव्ही फुटेज न देणे, मतचोरीचा भांडोफोड होऊ नये वा नोटबंदी चा फज्जा उडाला अशा प्रकारची माहिती जनतेला मिळू नये यासाठी यात बदल केले आहेत. एकूणच सरकारी पातळीवर सुरु असलेली अनागोंदी, भ्रष्टाचार उघड होऊ नये म्हणून माहिती अधिकार कायदा कमजोर केला आहे पण काँग्रेस पक्ष याविरोधात आवाज उठवून हा कायदा अधिक मजबूत असावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
भाजपाला भारताचा तालिबान करायचा आहे
तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेला महिला पत्रकारांना परवानगी न देण्याचा तालिबानी फतवा भारतात काढणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह असून काँग्रेस पक्ष याचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. भाजपाला भारताचा तालिबान करायचा आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत महिलांना सन्मानाने आमंत्रित केले जाते अशी मिश्किल टिप्पणीही सपकाळ यांनी यावेळी केली.
शेतकऱ्यांचे सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करा
सोयाबिनला ५४०० रुपये हमीभाव असताना बाजारात मात्र ३२०० ते ३७०० रुपये दराने खरेदी केले जात आहे, ही शेतकऱ्यांची फसवणूकच असून हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी नाहीतर सरकारनेच हमीभावाने शेतकऱ्याचे सोयाबीन खरेदी करावे अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. सरकारने जर हमीभावाने सोयाबीन खरेदी नाही केले तर एकाही मंत्र्याला राज्यात फिरु देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
