शरद पवार गटाचे सुहास देसाई यांचा गौप्यस्फोट, मुख्य शहरात उभे राहताहेत अनधिकृत टाॅवर
ठाणे (प्रतिनिधी ) : ठाणे महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये शहराच्या विकासाऐवजी पैसे कमावण्यात स्पर्धा लागली आहे. त्यातूनच अनधिकृत बांधकामे वाढीस लागली असून सध्या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरकडून चौरस फुटामागे 300 रूपये घेतले जात आहेत, असा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई यांनी केला. दरम्यान, ठाणे शहरात एकही अनधिकृत बांधकाम सुरू नाही, असे अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळे सांगत आहेत. मात्र, ते ज्या परिमंडळाचे उपायुक्त आहेत; त्या राबोडीत अनेक वर्षांपासून भरवस्तीत आरएमसी प्लांट सुरू आहे. तर बी केबीनमध्ये चक्क आठ मजल्याचा भलामोठा टाॅवर उभा राहिला आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले.
ठाणे शहरात सध्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा पर्दाफाश सुहास देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, महिलाध्यक्ष सुजाताताई घाग, प्रवक्त्या रचना वैद्य, प्रदेश युवक सरचिटणीस राजेश कदम, राजू चापले आदी उपस्थित होते.
सुहास देसाई म्हणाले की, ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या खान कंपाउंडमध्ये कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ही कारवाईदेखील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर करण्यात आलेली आहे. ज्या इमारती आज पाडण्यात आल्या आहेत. त्या उभ्या रहात असताना अधिकारी झोपले होते का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असून अधिकाऱ्यांनी आपल्या डोळ्यावर पैशांची उब धारण केली होती. आजमितीस बाळकूमध्ये पाच, ढोकाळीत ठामपाच्या सुविधा भूखंडावर चार , चरईत दोन तर लोकमान्य, वागळेत अनेक अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्या कार्यक्षेत्रातील बी केबीनमध्ये आठ मजली टाॅवर उभा राहिला आहे. ही सर्व बांधकामे होण्यामागे अधिकारी वर्गाला मिळणारे लाखो रूपये, हेच एकमेव कारण आहे. विशेष म्हणजे ही बांधकामे पाडण्यासाठी लोकांच्या कराच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामांच्या पाडकामाचा खर्च संबधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणी देसाई यांनी केली.
दरम्यान, साकेत येथे एक बेकायदेशीर आरएमसी प्लांट उभा करून तिथून मटेरियलची विक्री केली जात आहे..शहर विकास विभागाकडून या आरएमसी प्लांटचा आराखडा मंजूर नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच, हा प्लांट अनधिकृत आहे, हे स्पष्ट आहे. यासंदर्भात आपण अनेकदा तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही. त्यामागे मोठे अर्थकारण आहे, असा आरोपही देसाई यांनी केला. येत्या काही दिवसात आयुक्तांनी जिथे अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत त्या भागातील अधिकारी आणि अतिक्रमण निष्कासन विभागाचे उपायुक्त यांना बडतर्फ न केल्यास शहरात मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशाराही देसाई यांनी दिला.
