उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपघात प्रकरण : युवक काँग्रेसच्या गोंधळानंतर निर्णयाला स्थगिती
मुंबई (कविराज चव्हाण) : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. त्यांच्या निधनानंतर काही तासांतच मंत्रालयात अशी काही चक्रे फिरली आणि जवळपास 20 संस्थांच्या 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तसे प्रमाणपतत्र देखील तातडीने वाटप करण्यात आले. हा कारनामा कोणाच्या आदेशाने आणि आशीर्वादाने झाला त्यांच्यावर कारवाईची मागणी काँग्रेसने केली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासगी शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी सकाळी विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाकडून सर्व कार्यालयांना काम थांबवण्यास सांगण्यात आले. असे असताना मंत्रालयातील एक विभागमात्र या काळात झपाटून कामाला लागला. त्यांनी 28 जानेवारी रोजी 03:09 वाजता सात शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला तर पुढील तीन दिवसांत 20 संस्थांच्या 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यातील 25 शाळा या पोदार इंटरनॅशनल स्कूल्सच्या आहेत.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालिन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती.
कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्याकडील हे खाते तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आले. अजित पवारांनीही ही स्थगिती कायम ठेवली. दरम्यान अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर त्याच दिवशी आणि त्यानंतर पुढील तीन दिवसांत 20 संस्थांच्या 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. हे प्रकरण लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले आहेत
.युवक काँग्रेसने उघड केला सर्व प्रकारएखाद्या शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांना शिक्षक भरतीसाठी टीईटीची अट लागू होत नाही, तसेच आरटीई कायदा लागू होत नाही. माणिकरावर कोकाटे यांनी स्थगिती दिल्यानंतर अजित पवार यांनीही या निर्णयावरील स्थगिती उठवली नव्हती. मात्र अजितदादांच्या अपघाती निधनानंतर संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी तातडीने परवानगीची प्रमाणपत्र वाटप केली. अजितदादांच्या निधनानंतर घडलेल्या या प्रकारात मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झाली असल्याची शक्यता आहे. हे कोणत्याही एका अधिकाऱ्याचे काम नसून यात मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली असंवेदनशीलतेमुळे हे प्रकरण उघडकीस आणले असून संबंधीत दोषींवर कारवाईची मागणी युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
