भूमी एकर्सचा "भूमी महाघोटाळा" ; शासनाची फसवणूक करून गोरगरीबांची घरे लाटली

प्रशासनाची दिशाभूल करून घेतले ना हरकत पत्र,बांधकाम न करताच घेतला वापर परवाना 

@म्हाडाला देण्यात येणारी 20% घरांचा प्लाॅट हडप केला 

ठाणे (प्रतिनिधी) : शहरात सध्या बिल्डर लॉबीने धुमाकूळ घातला आहे. स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी ठाणे महानगर पालिकेचे अधिकारीदेखील या गैरकृत्यात सहभागी होत आहेत. असाच एक प्रकार मौजे कावेसर येथे उघडकीस आला आहे. कावेसर येथे भूमि एकर्सच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पातील एका भूखंडावर जिल्हा प्रशासनाकडून ना हरकतपत्र घेऊन चक्क अल्प उत्पन्न गटातील म्हाडाकडे वर्ग करण्यात येणारी 20% घरे हडप करण्यात आली आहेत. हा ठाणे शहरातील मोठा घोटाळा असून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या भूमी एकर्सच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करून गुन्हे दाखल न केल्यास दीड दिवसाच्या गणपतीनंतर सदर प्रकल्प आणि शहरविकास विभागात आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. या पत्रकार परिषदेस गटनेते अभिजीत पवार, कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम, सचिन पंधरे उपस्थित होते. 

मनोज प्रधान यांनी सांगितले की, ठाणे शहरातील मौजे कावेसर, ता.जि. ठाणे येथे भूमी एकर्स या विकासकाच्या वतीने लेक स्केप नावाचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र,यापूर्वीचा सर्व्हे नंबर 225 या मूळ भूखंडातून विकास प्रस्तावानुसार रस्ता गेल्याने या भूखंडाची विभागणी होऊन 225/3 ह्या सर्व्हे क्रमांकाचा भूखंड वेगळा झाला. या तांत्रिक बाबीचा फायदा घेऊन भूमी एकर्सने 225/3 आणि सर्व्हे नं.124/1, 124/4 हे एकत्रित करून या भूखंडांवरील बांधकामाचे सर्व आराखडे ठाणे महानगर पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडून मंजूर करून घेतले. सुरूवातीला हा प्रकल्प 6400 चौरस मीटर भूखंडावर राबविण्यात येणार होता. मात्र, भूमी एकर्सने बाजूला असलेला भूखंड ताब्यात घेऊन हा प्रकल्प 8114 चौरस मीटरवर उभा केला. मात्र, सर्व्हे नं.124/1, 124/4अ व 225/3 या भूखंडावरील बांधकामांच्या मंजुरी घेऊनही त्यावर बांधकाम केलेच नाही. दिनांक 8 नोव्हेंबर 2013 च्या शासन निर्णयानुसार 4000 चौरस मीटरच्या निवासी क्षेत्रातील भूखंडावर बांधकाम केल्यास त्यातील 20% सदनिका म्हाडाला वर्ग कराव्या लागतात. त्याबदल्यात शासनाकडून आर्थिक मोबदलाही देण्यात येत असतो. मात्र, भूमी एकर्सने सन 2023 मध्ये मंजुरी घेतलेल्या एकूण 8114 चौरस मीटर क्षेत्रावर 20% घरे म्हाडाला प्रस्तावित न करता लाटली आहेत. गोरगरीब लोकांसाठी राखीव ठेवलेली ही घरे म्हाडाला सुपूर्द न करून संपूर्ण भूखंडच भूमी एकर्सने लाटला आहे. या कामात त्याला वास्तुविशारद, ठामपा शहर विकास विभागातील अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी साह्य केले असल्याचे दिसून येत आहे. 

नाशिक येथेही असाच प्रकार घडला होता. त्याची सखोल चौकशी झाल्यानंतर बिल्डर्ससह वास्तुविशारद, नामपा शहर विकास विभागातील अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांना अटकही करण्यात आली होती. त्यामुळेच या घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रधान यांनी केली आहे. 

दरम्यान, यासंदर्भात त्यांनी ठामपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी; अन्यथा, आम्ही जनआंदोलन उभे करू, असा इशाराही प्रधान यांनी दिला. 

शासनाची फसवणूक करणाऱ्या याच भूमी एकर्सने आर्थिक दुर्बल घटकाला देण्यात येणारी परवडणाऱ्या 610 घरांचाही घोटाळा केला आहे. भूमी एकर्सने जी घरे शासननिर्णयानुसार युएलसीच्या माध्यमातून 911 रूपये चौरस फुटाने ज्या 610 घरांची विक्री करायची होती. ती घरे बाजारभावाने विकून शासनाला फसविले आहे.याबाबत ठाणे नागरी संकुलनाचे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीसही बजावण्यात आली आहे. मात्र, कारवाई करण्यात आलेली नाही. शासनाला वारंवार फसविणारा हा बिल्डर सरकारी जावई आहे का, असा सवाल मनोज प्रधान यांनी उपस्थित केला आहे.